ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ’ਚ ਇਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ (ਮਿਸ਼ਰਣ) ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ (ਈ20) ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਵਾਹਨਾਂ (ਐੱਫ. ਐੱਫ. ਵੀਜ਼) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਕਦਮ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਈ85 (85 ਫੀਸਦੀ ਇਥੇਨੌਲ) ਤੋਂ ਈ100 (100 ਫੀਸਦੀ ਇਥੇਨੌਲ) ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਟੋਮੇਕਰਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 2025 ’ਚ ਈ20 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਈ20 ਪੈਟਰੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਈ85 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਵਾਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਪਾਤ (ਈ20 ਤੋਂ ਈ100 ਤੱਕ) ’ਚ ਇਥੇਨੌਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐੱਫ. ਐੱਫ. ਵੀਜ਼ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਹ ਕਦਮ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਈ. ਬੀ. ਪੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.5 ਕਰੋੜ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ। 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 69.8 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ (CO2) ਨਿਕਾਸ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ?
ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਥੇਨੌਲ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ (ਗੰਨਾ, ਮੱਕੀ, ਚਾਵਲ) ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਇਥੇਨੌਲ ਨਾਲ ਜੀ. ਐੱਚ. ਜੀ. ਨਿਕਾਸ 65 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੇਲਪਾਈਪ ’ਤੇ CO, HC ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਕੁਲੇਟ ਮੈਟਰ (PM) ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਈ20 ਨਾਲ (CO2) ’ਚ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈ85 ਜਾਂ ਈ100 ’ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 20-30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਗੰਨਾ ਅਾਧਾਰਿਤ ਇਥੇਨੌਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖਪਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਕ ਲੀਟਰ ਇਥੇਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕਰੀਬ 2860 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਗੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਥੇਨੌਲ ਲਈ ਜੇਕਰ ਗੰਨੇ ਜਾਂ ਅਨਾਜ (ਮੱਕੀ, ਚਾਵਲ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੀ ਤਾਂ ‘ਭੋਜਨ ਬਨਾਮ ਬਾਲਣ’ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ (2G) ਇਥੇਨੌਲ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ) ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਚੌਕਸ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ—ਘੱਟ ਦਰਾਮਦ, ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ—ਪਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇਨੌਲ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਲੈਂਡਡ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ20 ਲਈ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਥੇਨੌਲ ਦੀ ਊਰਜਾ ਘਣਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਈ10 ਵਾਹਨਾਂ ’ਚ ਈ20 ਨਾਲ 6-7 ਫੀਸਦੀ (4-ਵ੍ਹੀਲਰ) ਜਾਂ 3-4 ਫੀਸਦੀ (2-ਵ੍ਹੀਲਰ) ਮਾਈਲੇਜ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਈ20 ’ਤੇ ਇਹ 14.1-14.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈ85 ਜਾਂ ਈ100 ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ’ਚ ਐੱਫ. ਐੱਫ. ਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਇਥੇਨੌਲ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੱਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਵੱਖਰੇ ਪੰਪ) ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਐੱਫ. ਐੱਫ. ਵੀ. ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਨਾਲ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ (2012-2023 ਤੱਕ ਬਣੇ) ਦਾ ਮਾਈਲੇਜ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਖਰਚ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜੇਬ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਬਣੇ ਵਾਹਨ ਈ20 ਕੰਪਲਾਇੰਟ ਹਨ, ਉਹ 20 ਫੀਸਦੀ ਇਥੇਨੌਲ ਮਿਲੇ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਬਣੇ ਵਾਹਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈ20 ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਪਰ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚ ਰਬੜ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਗੈਸਕੇਟਸ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਇਥੇਨੌਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ’ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈ20 ਨਾਲ ਓਕਟੇਨ ਨੰਬਰ ਵਧਦਾ ਹੈ (91 ਤੋਂ 95 ਤੱਕ), ਇਸ ਲਈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚ ਈ85 ਬਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ARAI ਅਤੇ SIAM ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਹੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਹ ‘ਵਿਨ-ਵਿਨ’ (ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ) ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਮਾਈਲੇਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਜਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ
ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜਾਂ ਪੋਪ?
NEXT STORY 
