ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸ਼ਰਮਾ)- ਰਾਜ 'ਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਾਸਤੂਕਾਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨਸ, ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ.) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ 500 ਗਜ਼ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਾਸਤੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਉਠਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੌਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੋਹਾ 'ਧੀਰੇ-ਧੀਰੇ ਰੇ ਮਨਾ ਧੀਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏ, ਮਾਲੀ ਸੀਂਚੇ ਸੌ ਘੜਾ ਰੀਤੂ ਆਏ ਫਲ ਹੋਏ' ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 13500 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ ਵੱਲੋਂ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ 50 ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 8-8 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇਹ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉੱਠਿਆ ਵੇਰਕਾ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ ਖਹਿਰਾ-ਬੈਂਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚ ਫੈਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਹਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਪੈਕੇਟ 'ਤੇ ਦਰਜ ਮਾਨਕਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਅੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਬੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਸਦਨ 'ਚ ਉੱਠੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਕਾਰਨ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਬੈਂਸ ਦੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ।
ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇਜ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ : ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਜ 'ਤੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੜ੍ਹਬਾ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੋਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜ਼ਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਥੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਤੋਂ ਸਿਰਫ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੂਰੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨਾਲ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ’ਚ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ
NEXT STORY 
