ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਸਾਲ 2018 ਦੀ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਵ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ 24 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਐਕਸ’ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 24 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਵੱਖ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੈਕ ਡੇਟ ’ਚ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
5 ਸਾਲ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਦੇ-ਭਿੜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਭੁਗਤ ਹੀ ਲਿਆ
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਆਦਿ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤਾਂ ਥਾਲੀ ਵਿਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰੰਗ-ਢੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਬੰਟੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਇਸ ਸਬਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ, ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਦੌਰਾ
ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਘੁਮਾਇਆ
ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 65 ਕੌਂਸਲਰ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਮਾਤਰ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਘੁਮਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਵਿਚ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਵੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਚਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਜੰਮ ਕੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੋਵੇ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਨੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਲਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੋਡ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੁਣ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਕੈਮ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਓਵਰਟੇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਖ਼ੂਨੀ ਰੂਪ, ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ 'ਚ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੋਲੋਂ ਅਫ਼ੀਮ-ਭੁੱਕੀ ਬਰਾਮਦ
NEXT STORY 
