ਕੋਟਕਪੂਰਾ (ਨਰਿੰਦਰ) : ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22 ਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖੜ੍ਹੋਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 8-16-24-32 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਫਿਰ 4-9-14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਅਦ ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪਾਰਟ-1 ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਤੀ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਲੱਗਭਗ 20 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣ।
ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਈ. ਓ. ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ
NEXT STORY 
