ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 83 ਸਾਲਾ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਵੇਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ (ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਦਕਾ ਦੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਦਕਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪਤੀ ਸਵਰਗੀ ਰਾਮ ਦਾਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ 'ਚ ਮਾਲੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ 1991 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਕਾ ਦੇਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਦਕਾ ਦੇਵੀ ਇਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਦੀ 1991 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਝਿਜਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ 23 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾਅਵੇ ਇਕ ਵਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਨਿਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 21 ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਦਕਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਨਣਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਮਾਸਿਕ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੇਡ! ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ
NEXT STORY 
