ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ‘ਟੀਕੇ’ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ‘ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ’ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਕੇ. ਆਰ. ਬੀ. ਐੱਲ. ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 5 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇ. ਆਰ. ਬੀ. ਐੱਲ. ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ 'ਚ 2800 ਕਿੱਲੋ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਐਰੋਬਿਕ ਬਾਇਓਲਾਜ਼ੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਖਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦਾ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਈਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਪਾਈਪ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ। ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2 ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਾਇਓਲਾਜੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ (ਬੀ. ਓ. ਡੀ.) ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ (ਸੀ. ਓ. ਡੀ.) ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ ਟੋਟਲ ਡਿਜ਼ੋਲਵਡ ਸਾਲੀਡਸ (ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ.) ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਆਡਿਟ
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੇ. ਆਰ. ਬੀ. ਐੱਲ. ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕਵਿਡ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਐਰੋਬਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤ੍ਹਾ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿਰਕਰੀ
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਖਾਸੀ ਕਿਰਕਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ, ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਕਰੁਣੇਸ਼ ਗਰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 19 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਇਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲਾਜੀ ਇੰਕਿਊਬੈਟਰ (ਪੀ. ਬੀ.ਆਈ. ਟੀ.) ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਏ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ 'ਚ 25-30 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 10 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ 'ਚ ਮਿਲੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨਮੂਨਿਆਂ 'ਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਮ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਸਟੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਭੂਜਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਇਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਆਦਮਪੁਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
NEXT STORY