ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਰਾਜਿੰਦਰ)- ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇÎਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਡਬਲ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਰਚ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 30 ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਫੋਰਮ-1 ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਰਬਰ ਵਰਕਸ, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਫੇਜ਼-1 ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਜਨਰਲ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਸੈਕਟਰ-17 ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ, ਸੈਕਟਰ-11 ਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਤੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 1996 ਨੂੰ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੈਸ਼ਲਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਪ੍ਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਡੇਟ ਆਫ ਪ੍ਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਕਰਨਲ ਸੰਧੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ
NEXT STORY 
