ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਲ., ਟੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਜੀ. ਵੀ. ਕੇ. ਨੂੰ 5776.91 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 2565.17 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਖੰਡੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚੌਂਕੀ ਭਰਨ ਗਈ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਸੁਣ ਕੰਬ ਗਿਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ
ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2011-12 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖ਼ਪਤ 11000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਆਂਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2015-16 ਦੌਰਾਨ 15362 ਮੈਗਾਵਾਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਪਤ 11917 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਹੀ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਪਤ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ ਉਕਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ, 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
