ਖੰਨਾ (ਸ਼ਾਹੀ) : ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋਲਰ ਸਪਲਾਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਰੂਫ਼ ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ (ਕੁੱਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ) ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 2.25 ਰੁਪਏ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : '26 ਜਨਵਰੀ' 'ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲੱਗੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੁੱਲ 7516 ਖ਼ਪਤਕਾਰ 85.90 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਕੇ ਨੈੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ (ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 7.41 ਰੁਪਏ) ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ 'PGI', ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ 'ਟਿਊਮਰ'
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਥੋਕ ’ਚ ਬਿਜਲੀ 2.60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ 82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੈੱਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ 2.25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਬਰਡ ਫਲੂ' ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਰਗੀਆਂ
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰੂਫ਼ ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਨਗਰ-ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY 
