ਪਟਿਆਲਾ (ਪਰਮੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਝਟਗਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਆਰ. ਸੀ.) ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੈਂਬਰ ਅੰਜੁਲੀ ਚੰਦਰਾ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਜ 'ਪੰਜਾਬ' 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ ਇਹ ਖ਼ਬਰ
1 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਦਾਮੋਦਰ ਵੈਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀ. ਵੀ. ਸੀ.), ਪ੍ਰਗਤੀ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੇਜਾ ਯੂਰਜਾ ਨਿਗਮ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਾਮੋਦਰ ਵੈਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਰਗਾਪੁਰ, ਰਘੂਨਾਥਪੁਰਾ ਅਤੇ ਬੋਕਾਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਗੈਸ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਵਾਨਾ ਅਤੇ ਮੇਜਾ ਊਰਜਾ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ 885.10 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਪਟਨ-ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਗਰਮਾਈ ਸਿਆਸਤ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ
ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਰੁਪਏ 39 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ 53 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਕਰਿੰਦੇ ਦਾ ਕਮਾਲ! ਗੱਡੀ ਦੀ 37 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ’ਚ ਪਾਇਆ 47 ਲੀਟਰ ਤੇਲ
ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹਨ ਪਾਵਰਾਂ
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਅੱਜ 'ਪੰਜਾਬ' 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ ਇਹ ਖ਼ਬਰ
NEXT STORY 
