ਬਠਿੰਡਾ(ਪਰਮਿੰਦਰ)-ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਸਪਾਟ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਪਾਟ ਬਿਲਿੰਗ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ 2.50 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪਾਟ ਬਿਲਿੰਗ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8.47 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਖੁਲਾਸਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਤਹਿਤ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਪਾਟ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਕ ਹੀ ਸਮਾਂ, ਇਕ ਹੀ ਕੰਮ, ਪੈਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ
2011 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪਾਟ ਬਿਲਿੰਗ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਪਾਟ ਬਿਲਿੰਗ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ 8 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8.47 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਪਾਟ ਬਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ 8.47 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਿਰਫ 2.50 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ 3.50 ਰੁਪਏ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਰਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਹ ਆਰਥਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪਾਟ ਬਿਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 2.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਨੂੰ 3.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਵੰਡਕਾਂ ਨੂੰ 2.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ
ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਬ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਬਿੱਲ ਕੱਟਣ ਜਾਂਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ।
ਆਇਲ ਮਿੱਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
