ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਜੀਤ ਮਠਾਰੂ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਰੂਲ 34 ਆਫ਼ ਦਿ ਰੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰਸ ਐਂਡ ਕੰਡਕਟ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮ 7 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਦਨ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲੀਵ ਟੂ ਇੰਟਰਡਿਊਸ ਏ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਨੋਟਿਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਦੀ ਮੁਲਤਵੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ’ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਰਾਬੱਧ ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਤਿਆਰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਲੱਬਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਾਧਨਾਂ, ਜੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 7 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਪਤੀ ਸਣੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ
NEXT STORY 
