ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਗਰਭਵਤੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ' 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਆਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖ਼ਰਚੇ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ. ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਫਿਰ 'ਕੋਰੋਨਾ' ਦਾ ਕੋਹਰਾਮ, 15 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਦਿਲਚਸਪੀ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਪ ਠੱਪ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ 806 FIR : ਡੀ. ਸੀ.
NEXT STORY 
