ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ 2025 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ 2025 ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਨੂੰ ਵੱਕਾਰੀ "ਰਾਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੁਰਸਕਾਰ - ਸਮੂਹ 3" ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੋ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਡਾ ਟੀਮ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਪੰਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੇਡਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਆਡਿਟ, ਐਲਈਡੀ ਬਲਬਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਛੱਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੇਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਪੰਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ "ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ" ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਬਨ-ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰੇ ਊਰਜਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪੇਡਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ, ਸੂਬਾ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
NEXT STORY 
