ਜਲੰਧਰ,(ਗੁਲਸ਼ਨ)– ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਜਾਂ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਿਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ।
ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ 2017 ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ 28 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 2002-2007 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ 2004 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ’ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਵਲੋਂ ਸਾਈਬਰ ਹੈਕਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
NEXT STORY 
