ਬਠਿੰਡਾ(ਜ.ਬ.)-ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਗੰਗਾ-ਅਬਲੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬਣੇ ਇਕ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਓਨਾ ਚਿਰ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ : ਹੈਲਥ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ
ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐੱਨ.ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਅਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਡ਼ਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਕਹਿਣੈ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ
ਜਦ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਗੰਗਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ-ਸਿਆਪਾ
NEXT STORY 
