ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ) - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਸਤੂ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤੂ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 1976 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਡਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਲੂ ਵੀ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਡੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਨੇਮ (ਆਨਲਾਈਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟ) ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਡੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਂਗ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਰਿਹਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਲਸਰੂਪ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਕਿਸਾਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤੂ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ।
ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਚੂਹੜ ਚੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਖਰਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ?
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬਸਤੀ ਰਾਮ ਲਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਓਨਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਸਣ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ । ਵਾਪਸੀ ਉੱਤੇ ਜਦ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ।
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਮੱਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਇਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਪਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਉਤਪਾਦ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਖਪਤਕਾਰ ਅਡਵਾਂਸ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਹਿਰਾ ਬੇਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਬਖਤੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵਾਢੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਵੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੀ ਲੱਭੇ ।
ਅਜੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ 'ਅਦਾਲਤਾਂ', ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੱਗੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ
NEXT STORY 
