ਲੁਧਿਆਣਾ (ਮਹਿਰਾ) : ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਜੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੰਦ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬੈਚਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਲੜੀਵਾਰ ਇਕ-ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੈਚ ਵੱਲੋਂ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵੱਲੋਂ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਬੈਚ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ 'ਚ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਰੋਕ, ਅਮਰਪਾਲ ਪਾਲ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਲਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਸ਼ਮੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਬੈਚ 'ਚ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੁਲ ਕਸਾਨਾ, ਮਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਂਤ ਜੈਨ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਅਬਰੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਹਿਮਾਸ਼ੂ ਅਰੋੜਾ 18 ਮਈ ਤੋਂ 20 ਮਈ, ਹਸਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ 21 ਮਈ ਤੋਂ 23 ਮਈ, ਸੁਮੁਖੀ ਦੀ 24 ਮਈ ਤੋਂ 27 ਮਈ ਅਤੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 28 ਮਈ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲਾ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਬਰੋਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਅਬਰੋਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣਗੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡੇਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਈਆਂ 2 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ
NEXT STORY 
