ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮਾਜ਼ੇਲ ਅੰਪਾਰੇਨ ਲਿੰਗਦੋਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੋਆ ਵਾਂਗ ਰਾਜ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. / ਏਡਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਛਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਚ. ਆਈ. ਵੀ. ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਐੱਚ. ਆਈ. ਵੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੱਚ. ਆਈ. ਵੀ. (ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ 2017 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐੱਚ. ਆਈ. ਵੀ./ ਏਡਸ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖੁਫੀਆਪਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਂਟੀਰੇਟਰੋਵਾਇਰਲ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐੱਚ. ਆਈ. ਵੀ. ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਵਿਅਕਤੀ ਐਂਟੀਰੇਟਰੋਵਾਇਰਲ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਚਿਤ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਚ. ਆਈ. ਵੀ./ਏਡਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬੀਮਾਰੀਅਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ, ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆਮ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚ. ਆਈ. ਵੀ./ਏਡਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਹਾਂ, ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਚ. ਆਈ. ਵੀ. ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਐੱਚ. ਆਈ. ਵੀ. ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਅਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ’ਚ । ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ।
ਕੀ ਇਹ ਕਦਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗਾ? ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਰਦ ਅਕਸਰ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਐੱਚ. ਆਈ. ਵੀ. ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੀਮਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੈਬ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਏਗਾ ਪਰ ਅਸਲ ਲਾਭ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਦ ਹੀ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ।
ਕੀ ਐੱਚ. ਆਈ.ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ. ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ ਝੂਠੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਐੱਚ. ਆਈ. ਵੀ. ਮੁਕਤ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੋ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਵਹਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ।
ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ?
ਕਲੰਕ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਐੱਚ. ਆਈ. ਵੀ. ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਲਾਇਲਾਜ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਚ. ਆਈ. ਵੀ. ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀਅ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚ. ਆਈ. ਵੀ. ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜੀਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੈੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ, ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ-ਆਧਾਰਤ ਐੱਚ. ਆਈ. ਵੀ. ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਲੰਕ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇ।
ਐੱਨ. ਕੁਮਾਰਸਾਮੀ ਅਤੇ ਜਾਹਨਵੀ ਗੋਸਵਾਮੀ
‘ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ’ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ’
NEXT STORY 
