ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਬਾਰੇ ਰੱਖੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 83 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਕੇ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੇ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰ ਵਸੂਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਖਾਸ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2013-14 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਰਿਟਰਨ ਭਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਇਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਸ
ਕਦੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਧਮ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਕਰੂਟਨੀ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਾਲਣ
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਲਈ ਚਾਹੇ ਸੈਲਫ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਫੀਸਦੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜੋ ਕਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਗਲਤ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ, ਹੋਟਲ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਮਾਲ, ਕੰਪਲੈਕਸ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀ ਗਈ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣੇਗਾ ਆਧਾਰ
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਧਰ-ਪਕੜ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ੋਨ ਵਾਈਜ਼ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਗਲਤ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ।
ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਜਨਾਨਾ ਵਾਰਡ 'ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ
NEXT STORY