ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ 15 ਕਰੋੜ ਡਾਊਨ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇ ਲਈ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਬਜਟ ਟਾਰਗੈੱਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਲਾਕ ਵਾਈਜ਼ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਦੋਬਾਰਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ੋਨ-ਡੀ 'ਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਿਰਫ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਵਿਧਾ
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਹੋਸਟਲ, ਪੀ. ਜੀ. ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੋਫਾਰਮਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ, ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਨਾਲ ਪਵੇਗਾ ਮੀਂਹ
NEXT STORY 
