ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਉੱਥੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸੁਲ੍ਹਾਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਕਾਂਗਰਸ' ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਕੁਨਬਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਸੇਂਧਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗੀ 'ਆਪ'
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਲਾਕ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਜੋੜੇ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ 26 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਜੋੜੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਦਸੰਬਰ, 2015 ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਕੋਵੈਕਸੀਨ' ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ, ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ
ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਡੀਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡਿਸਮਿਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਕਰਤੂਤ, ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਲਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਘਟੀਆ ਕੰਮ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਜਦੋਂ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਭਾਗਸਰ ਰਜਬਾਹੇ ’ਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਬੰਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
NEXT STORY 
