ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,(ਦਲਜੀਤ)- ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ (ਆਰ. ਟੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਰ. ਟੈਸਟ) ਹੁਣ 2400 ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬ ਤੁਲੀ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਬ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲੈਬਸ ਨੇ ਤੈਅ ਰਾਸ਼ੀ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਗੁਣਾ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ 4500 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲੈਬਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਿਜ ਵਸੂਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਖੈਰ, ਇਧਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਵਧੀਕ ਚੀਫ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਉਕਤ ਫੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਪਿਕਅਪ ਪੈਕਿੰਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਹੁਕਮ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ। ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਈ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਈ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਲੈਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਸ ਸੰਚਾਲਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 3500-4000 ਦਾ ਖਰਚ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਰਨ। ਕੁੱਝ ਲੈਬ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : 2 BSF ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ 2 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ 7 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
NEXT STORY 
