ਜਲੰਧਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) : ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ’ਚ ਮਾਲਬ੍ਰੋਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਬ੍ਰੋਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਕਤ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਜਨ-ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਈਥਾਨੌਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਅੰਤਮ ਉਤਪਾਦ ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਭਾਵ ਐਥਿਲ ਅਲਕੋਹਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏਗਾ ਜੋ ਲਾਭ ਨੂੰ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ‘ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਧਾਂਤ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2022 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਉਕਤ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਮੀਆਂਵਾਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2022 ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀ. ਏ. ਸੀ.) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਦੱਸਿਆ। ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਰੋਮਨ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਹੈ।
WHO ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ਼
NEXT STORY 
