ਜਲੰਧਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) : ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ 309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ 309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੈੱਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਹੋਟਲ 'ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੈੱਡ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡ ਦੇ 309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੈੱਡ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਆਇਆ ਭੂਚਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 1600 ਕਾਲਜ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ.) ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਐੱਮ. ਪੀ., ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਛੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਦੇ ਲਗਭਗ 1850 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਪਿਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੋਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨ ਚੋਪੜਾ, ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ, ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਨੂਪ ਬੌਰੀ, ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਮਿੱਤਲ, ਕਾਂਸਾ ਤੋਂ ਜੋਧਰਾਜ ਗੁਪਤਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾ. ਨਰੋਤਮ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੀਵ ਮੜੀਆ, ਡਾ. ਸਰਵ ਮੋਹਨ ਟੰਡਨ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ
ਡਾ. ਨਰੋਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾ. ਨਰੋਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੱਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 6 ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ
NEXT STORY 
