ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ’ ਦੇ ਐਲਾਨੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਯਾਨੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ...ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ’ਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।
ਨੋਟ-ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸੋ
ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਠੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼
NEXT STORY 
