ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ (ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ (ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ) ਵੱਲੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਨੂੰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਤੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਤੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਦੋ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਈ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਦਾ 'ਵਾਜਬ' ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਨੂੰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ 2 ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਾਬੂ
NEXT STORY 
