ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 2020-21 ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਰੇ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਜਟ 2019-20 'ਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਵੀਨਿਊ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੈਵੀਨਿਊ ਉਗਰਾਹੀ ਤੱਕ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਛੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ 'ਆਮਦਨੀ ਅਠੰਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਰੁਪਇਆ' ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੈਕਸ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੈ। ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਰੈਵੀਨਿਊ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੈਕਸ 'ਚ 3612 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੈਕਸ ਰੈਵੀਨਿਊ 'ਚ 1527 ਕਰੋੜ, ਕੁੱਲ 5139 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਾਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਿਟਿਡ ਲਾਏਬਿਲਟੀ (ਪੱਕੇ ਖਰਚ) ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੇਤਨ 1758 ਕਰੋੜ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ 793 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 3731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 8335 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ 9280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੁਕਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਕੱਲਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ 380.38 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 292.46 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕੁੱਲ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 300 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਆਂਕੜੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਆਖਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
3000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹਵਾ-ਹਵਾਈ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਹੋਣੇ ਸਨ। 2019-20 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਪੂਰਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਬਜਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅੱਧਵਾਟੇ 'ਚ
ਸਰਕਾਰ 2019-20 ਦੀਆਂ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ 'ਚ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਵੀਨਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇ, ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਫਤਰ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ ਦਾ 'ਮਰਜ਼'
ਮਰਜ਼ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਲਾਜ। ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਇਹੀ ਸਾਰ-ਸੰਖੇਪ ਹੈ। ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2020 ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਛੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਆਮਦਨ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਸੰਨ੍ਹ ਮਾਰੇਗਾ।
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਕਰੀਬ 2,30,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਜਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 2,12,276 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦਾ ਕਰੀਬ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
NEXT STORY 
