ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)— ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਗਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ.) ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਤਿਓੜੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਚੋਖੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ 'ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੰਜੋਈ ਬੈਠੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਆਸਾਨ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਲਈ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗਠਜੋੜ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸੂਬਾਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਉਡ-ਪੁਡ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ 23 ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸਨ।
ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਫਿੱਕਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਖਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਈ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਧੜਾ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਆਪ' ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੜਾ ਕਾਫੀ ਬੇਚੈਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਤੱਜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਜਨਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵੱਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ 4 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਹ-ਪੱਤੀ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2022 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਪੇਚੀਦਗੀ ਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਆਖਿਰ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇਗੀ ਮਜਬੂਰ?
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਸਕੇ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੇ 90 ਵਿਚੋਂ 75 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ 40 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਜੇ. ਜੇ. ਪੀ. ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜੇ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਗਈ। ਜੇ. ਜੇ. ਪੀ. ਨੂੰ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਵੀ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ-ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 288 ਵਿਚੋਂ 161 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ 185 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ 24 ਸੀਟਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਬੀ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸੀਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਸੀਟ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਮਿੰਦਰ ਆਵਲਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਰ-ਇਖਲਾਕੀ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।'' ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਰਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹਾਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ। ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਬਦਤਰ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹਾੜ੍ਹੇ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆÀਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਿਪਾਹਸਲਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਕਦਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਹੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਚੋਖਾ ਰੋਸਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕ ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਕਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਸ਼ਨ 2022 ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਖੁੰਢੀ?
2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਸਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਰਮ ਗੋਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਦਾਖਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਘੀ ਹਸਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦੇ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਖੁੰਢੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪੰਥਕ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਗੜ੍ਹ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਾਖਾ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
