ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ.) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮੰਚ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ/ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਫਿੱਕੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਐਸੋਚੈਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1952 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 'ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2019 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਮੌਜੂਦਾ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ 72 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਲਾਂਘੇ ਕਾਰਜ, ਦੇਖੇ ਤਸਵੀਰਾਂ
NEXT STORY 
