ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 2019 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 30 ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ।
ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ, 1 ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
