ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਅਨੁਮਾਨ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਦੇ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਣਕਿਆਸੇ ਆਫਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਫ਼ਤਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਡਟੇ ਸਿਹਤ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਆਫਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਰਤਾਇਆ ਲੰਗਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਬਿਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੱਤੇਵਾੜਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ (ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ) ਵਿਖੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ 574760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. 'ਚ ਮਨਫੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ/ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧੇ ਦੇ ਔਸਤ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 'ਚ ਕੁੱਲ 62246 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ 25758 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ 29.26 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿੱਧਾ ਨਗਦ ਤਬਾਦਲਾ (ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣਗੇ ਕਿਉਂਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ : ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ
ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬਧੀ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫਤ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਸੂਲੀਆਂ 'ਚ 12 ਫੀਸਦ ਦੀ ਘਾਟ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਮਈ 'ਚ ਵਧ ਕੇ 37 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਕੁੱਲ 25 ਫੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਬਜ਼ਟ 108644 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ 95716 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਅਤੇ 12928 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੂਲ ਮੁੜ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 'ਚ ਸਿਰਫ 396 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵਸੂਲੀਆਂ 6796 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਅੱਪੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਈ 'ਚ ਇਹ 3891 ਕਰੋੜ ਰਹੀਆਂ (ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸੂਲੀਆਂ 1252 ਕਰੋੜ)। ਅਸਲ 'ਚ ਕੁੱਲ ਵਸੂਲੀਆਂ (ਸਮੇਤ 4200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ) ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 5 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਮਾਤਰ 15882 ਕਰੋੜ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੌਰਾਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ.ਕੇ. ਗਰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਜਿੰਮ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਕੱਢੀ ਖੂਬ ਭੜਾਸ
NEXT STORY 
