ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)– ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਇਆਂ ਲੱਗਭਗ ਪੌਣੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡੇਰੇ ਨੇੜੇ ਮਚੇ ਭਾਂਬੜ! ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਇਆਂ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਪੀ. (ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ) ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਨੰਬਰ 51131/2024 ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਬੇਅੰਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ (ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਵੱਲੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 16 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਬਤ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2023 ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਨੀ 2017 ਵਿਚ ਹੋਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ Good News ਦੇਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਲਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਈਸ਼ਰ
ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਗ ਆਦਿ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਦਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਵਿਊ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 2017 ਵਾਲੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਸਹਿਮਤ ਦਿਸੀ ਤਾਂ 2023 ਯਾਨੀ 85 ਵਾਰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
4 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਮਨੁੱਖੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
NEXT STORY 
