ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ)- ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਬਿੱਲ 2024 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ MP ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਧਣਗੇ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਾਇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਾਇਰ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਗਾਊਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫ਼ੀਸਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਬਣਾਈ ਗਈ
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰੀ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਘਪਲੇ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
ਬਿੱਲ ਫਾਇਰ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਾਈਫ਼ ਸੇਫ਼ਟੀ ਫੰਡ ਦਾ ਗਠਨ, ਇਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਹਾਈਡਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 10 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ
NEXT STORY 
