ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ (ਠੇਕਾ) ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ (Development Tax) ਕੱਟਣ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 'ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2018' ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਡੀ.ਡੀ.ਓਜ਼ (DDOs) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡਰਾਇੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਬਰਸਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (DDOs) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਕੱਟ ਕੇ ਈ-ਚਲਾਨ (e-challan) ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ?
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸ਼ਾਖਾ) ਵੱਲੋਂ 4 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ (Taxable Income) 2,50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ’ਚ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਧੋਖਾ: ਆਸ਼ੂ
NEXT STORY 
