ਜਲੰਧਰ(ਧਵਨ)— ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਨੂੰ 60 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ 58 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 2450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਨੂੰ 60 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ 58 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 58 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 3.18 ਲੱਖ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਘਟਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਸੋਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 77 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ 'ਚ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ।
'ਤੀਆਂ ਤੀਜ ਦੀਆਂ' 'ਪਿੰਡ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦਾ' ਸਮਾਗਮ ਅਮਿੱਟ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ
NEXT STORY 
