ਲੁਧਿਆਣਾ (ਰਾਮ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. (ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 520 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ-ਕੱਟ ਕੇ ਹੰਭ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਹਿਰ ਓ ਰੱਬਾ! ਪਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉੱਜੜੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ, ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PROMOTION ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਟੈਸਟ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ
ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਏ. ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਦੀਪਕ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਕੈਂਪ ਮੋਡ’ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਰ. ਟੀ. ਏ.’ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੈਂਪ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਫ਼ੀਸ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਦੇ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਫ਼ੀਸ ਭਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੁਕੁਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਇਹ ਖਾਮੀਆਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸਾਲਾ ਹੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ
NEXT STORY 
