ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਦੀ ਰੌਂਅ 'ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸੈਕਸ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਜੋੜੇ ਨੇ 17 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਰਵਾਏ 18 ਵਿਆਹ

ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਦਸੰਬਰ, 2016 ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪੈਲਿਟੀ (ਵੇਸਟਿੰਗ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ) ਸਕੀਮ, 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਨ ਟਾਈਮ ਪਾਲਿਸੀ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਉਕਤ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਉਠਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਆਫ਼ ਮਿਉਂਸਪਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ-2020 ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਸਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ, ਜਾਣੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ