ਪਟਿਆਲਾ/ਰੱਖੜਾ (ਰਾਣਾ) : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਨੋਖੀ ਮੰਗ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਲਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਰਹੇਗਾ 'ਮੌਸਮ', ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ’ਚ ਫੈਲੀ ਗੰਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ’ਚ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ) ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ
ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦੂਦਾਂ ਅੰਦਰ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਦੇਖੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦੂਦਾਂ ਅੰਦਰ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਫੈਲਦੀ ਬੁਦਬੂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ’ਚ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਘੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਣ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਹੀ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨੋਟ : ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਾਏ ਗਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਕਾਲਜ
NEXT STORY 
