ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ (ਅੰਕੁਰ, ਧਵਨ)- ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਓ. ਐੱਸ. ਡੀ. (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦੀਆਂ 13 ਅਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ 2020 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟੇਨਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਓ. ਐੱਸ. ਡੀ. (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਨਖ਼ਾਹ/ਰਿਟੇਨਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼! BSF ਤੇ SSOC ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤੇ ਮਨਸੂਬੇ
ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ-2025 ਅਧੀਨ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਟੀਚਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ Diwali ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ! ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੇ ਖੰਨਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਪੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਰੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ (ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇਅ) ਰੂਲਜ਼-2024 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 2 ਕਾਬੂ, ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ
NEXT STORY 
