ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ! ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੇ ਖੰਨਾ ਦੀਆਂ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਤੇ ਪੀ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਗੈਸ ਹੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ NGT 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ Diwali ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ! ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ! ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
