ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ (ਸਟੈਚੂਰੀ) ਫੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਦੀ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ 1110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 20122-23 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ 1112 ਕਰੋੜ ਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ 765 ਕਰੋੜ ਮੁਤਲਬ ਕਿ ਕੁੱਲ 3637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ, ਆਖੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਰਕਮ 1514 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 943 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਗੈਸ ਲੀਕ ਮਾਮਲਾ : ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯੂਨਿਟ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਮੋਹਾਲੀ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਘਿਓ ਗਾਇਬ
NEXT STORY 
