ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਜਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ 35 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਖ਼ਾਸ ਤੋਹਫ਼ਾ! List 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾਂ

ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੂਚਨਾ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲੰਮੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਨ ਲੈਣ, ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ’ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।

ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਐਲਾਨ ਸੀ. ਐੱਮ. ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਰਤ

- ਸਿਰਫ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

- ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਟ।

- ਨੋ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ।

- ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਗੂ।

- ਪਲਾਟ ਏਰੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਏ ਪੈਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣਾ Balance

ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8