ਸੰਗਰੂਰ: ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਝੀਂਗੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੀਂਗੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਨਿਹੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਸ ਸਖ਼ਤ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਾਰਡਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਝੀਂਗੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਧੀ! ਫ਼ਿਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼
ਝੀਂਗੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਖਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2016-17 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਪੱਖੋਂ ਅਣਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੇਗੀ ਪਹਿਲੀ ਰੇਡੀਅਲ ਜੇਲ੍ਹ! ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੈਦੀ
NEXT STORY