ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਸਕਰਤਾਮਕ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ।
ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਈਡਲ ਤੇ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ, 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ ਚੁਕਾਉਣਗੇ CM ਮਾਨ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਨਾਭਾ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਕੋਲਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਤਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ-ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤਾਤ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸਕਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤਰਫੋਂ ਸਕੱਤਰ ਬਿਜਲੀ ਪੰਕਜ ਅੱਗਰਵਾਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫ਼ਜ਼ਲ, ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਜੈਦੀਪ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਰੂਤ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫੋਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਪਤੀ ਉੱਪਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ, ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਨੀਰੂ ਕਤਿਆਲ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੇ ਸੀ.ਐੱਮ.ਡੀ. ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਢਿੱਲੋਂ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਪਰਤਾਂ, 'ਫੌਜੀ' ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕੇਸ ਦਾ 'ਐਂਗਲ'
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
MP ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
NEXT STORY 
