ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਣ 'ਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਬੂਟ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫੈਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰਨ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਵਾਰਦਾਤ : ਬਦਫ਼ੈਲੀ ਮਗਰੋਂ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥਾਨ 'ਚ ਲੁਕੋਈ ਲਾਸ਼
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਗਲਤ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਣ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਂਹ, ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ
NEXT STORY 
