ਜਲੰਧਰ — ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਾਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਕਰੁਣੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਬਰ ਤੋਂ ਬਦਬੂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਹੀ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਗੋਬਰ ਵਹਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਡੇਅਰੀ ਨੂੰ ਓਰੇਂਜ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਟੇਗਿਰੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਰੱਖਣ ਲਈ 1984 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 1974 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਪਾਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਰਾਬ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ
ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਏ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਮਸ਼ੇਰ 'ਚ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਇਆ। ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਬਰ ਨਾਲ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਡੇਅਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਾਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ''ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ
ਡੇਅਰੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਗੋਬਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਾੜਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਗੋਬਰ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਿਰੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ 5 ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵਰਗੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੇਅਰੀ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਹਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ, ਮੁੜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਵੇਂ ਕੇਸ
ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸ਼ਰਨਜੀਤ ਪੱਪੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ) 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ
NEXT STORY 
