ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ) : ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੈਸ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ੳਲਟ ਹੈ। ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਦੇਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਪੋਸ਼ਣ ਸਕੀਮ) ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਡੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਹਿਮ ਕਦਮ
ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ
ਇਸ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਹਾਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇਗਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ! 300 ਮੁਫਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਚਿੰਤਾ 'ਚ
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਪਕ
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਡਲਿਵਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਪੂਰਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੈਸ ਦੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਲੱਕੜ ਜਾਂ ਕੋਇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ
NEXT STORY 
