ਮਾਨਸਾ— ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਸਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਨੀਸ਼ ਬੱਬੀ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਦਕਾ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਬਨਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਊ ਕਮੇਟੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਿੱਲ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਕੁਝ ਲੜੀਵਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਧਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣਗੇ।
53 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ ਵੀਰ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਡੀਕ
NEXT STORY