ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) - ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2017 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦੇ
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਬਿੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਆਰ. ਟੀ. ਈ. ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਓ
ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਆਰ. ਟੀ. ਈ. ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮਦ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 33 ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਟੈਕਸ ਹੈ ਪਰ ਵਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ
ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਫਰਕ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਟੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਈ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇ
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਲਾਬੀ ਨੂੰ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ-ਵਰਦੀਆਂ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ- ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕਲੌਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਮਰਜ
800 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬੱÎਚਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2017 ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋਧ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਈ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਕਾਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1600 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 3582 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਕਾਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਦੂਸਰੀ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2017 ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਈ. ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2017, ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਸਕੀਮਜ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2017 ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ (ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਆਫ਼ ਯੂਜ਼ੇਜ਼) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2017 ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ (ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ
NEXT STORY 
